भाग २४ : मराठीची ‘लागण’
शिवसेनेनं जसा मराठी माणसाचा कैवार घेतला, तसं मुंबईतलं वातावरण बदलू लागलं. मराठी माणूस शिवसेनेच्या झेंडयाखाली मोठ्या
संख्येनं जमू लागला. ते पाहून इतर पक्षांना धडकी भरली. अशी धडकी भरणा-यांमध्ये
प्रमुख पक्ष होता काँग्रेस.
कारण संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात उसळलेल्या
मराठीच्या आगडोंबात काँग्रेस चांगलीच होरपळली होती. मरता मरता वाचली होती.
त्यामुळं या पक्षानं सरळ शिवसेनेशी जुळवून घ्यायला सुरुवात केली. आणि दुसरीकडं
मराठी मतांना चुचकारायला सुरुवात केली.
या सगळ्याला निमित्त होतं, १९६८च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीचं. त्यामुळं काँग्रेसप्रमाणं इतर पक्षही
पाघळू लागले. ‘मराठी मराठी’ करू लागले. पण यातही आघाडी घेतली ती
काँग्रेसनंच.
‘मार्मिक’च्या सातव्या वर्धापन सोहळ्याला मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी हजेरी लावली. त्यावेळी शिवसेनेच्या
सुरात सूर मिसळून ते म्हणाले, ‘‘परप्रांतीयांचा संसार आम्ही चालू देतो आणि
आपल्याच प्रांतीयाला पुढे जाऊ देत नाही. हे मराठी माणसाचं मोठं वैगुण्य आहे. ते
दूर केल्याशिवाय मराठी माणसाची प्रगती होणं अशक्य आहे’’. यावरून निवडणुकीत काँग्रेसची काय भूमिका असणार हे स्पष्टच
झालं.
त्याच वेळी स्थानिक लोकांना नव्या उद्योगांमध्ये
किमान ९० टक्के नोक-या मिळाव्यात, अशी भाषा काँग्रेस पक्षाचे नेते, मजूरमंत्री नरेंद्र तिडके आणि उद्योगमंत्री राजारामबापू पाटील बोलू लागले. हा
योगायोग नक्कीच नव्हता.
पण या निवडणुकीत शिवसेनाच आपला खरा
प्रतिस्पर्धी असल्याचं काँग्रेसच्या लक्षात आलं. त्यामुळं मराठी माणसांना तिकीटं
देण्याचा प्रचंड आग्रह झाला. गुजराथ्यांचं लांगूलचालन करतात म्हणनू स. का.
पाटलांवर पक्षातल्याच लोकांनी टीकेची झोड उठवली.
मराठी उमेदवारांच्या समावेशावरून काँग्रेसची
यादी अडकून पडली. अखेर मुंबई काँग्रेसनं ८० उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत चक्क ३४
मराठी उमेदवारांचा समावेश केला.
इकडं कम्युनिस्टांनाही ‘मराठी’ची हवा लागलीच होती. शेतकरी कामगार पक्षाचा
निवडणूक जाहीरनामा म्हणजे तर शिवसेनेच्या जाहीरनाम्याची कॉपीच होती. बेकारांच्या
जिल्हावार संघटना उभाराव्यात,नोक-यांमध्ये महाराष्ट्रीय स्थानिकांना
अग्रहक्क आणि प्राधान्य मिळालं पाहिजे, राज्यसरकार तसंच अन्य महामंडळं यांचा कारभार
मराठीतूनच चालला पाहिजे, अशा मागण्या शेकापचे ज्येष्ठ नेते बापूसाहेब
लाड यांनी केल्या. शेकापचा हा कार्यक्रम ‘मराठी युवकांसाठी’ होता!
शिवसेनेला नाक मुरडणा-या समाजवाद्यांनाही निवडणुकांच्या मुहूर्तावर मराठीची ‘लागण’ झाली. केंद्रीय नेतृत्वाची नाराजी पत्करून प्रजा
समाजवादी पक्षानं शिवसेनेशी युती केली. मुंबईत टिकून राहण्यासाठी प्रा. मधू
दंडवतेंनी दूरदृष्टीनं हा निर्णय घेतला होता.
प्रजा समाजवादीच्या भांवंडानं अर्थात संयुक्त समाजवादी पक्षानं शिवसेनेला विरोध कायम ठेवला. पण प्रत्यक्षात सेनेचीच
भूमिका मांडायला सुरुवात केली.
मुंबईत उभ्या राहणा-या नवीन कारखान्यांमध्ये
परप्रांतीय मजूर आणण्यास बंदी घालावी. कारण हे मजूर जथ्थे करून राहतात आणि
त्यामुळे शहरात झोपड्या वाढतात, असा स्पष्ट इशारा संयुक्त समाजवादी पक्षाच्या
जाहीरनाम्यात देण्यात आला होता.
या निवडणुकीत संपूर्ण महाराष्ट्र समिती आणि
शिवसेना यांच्यात प्रमुख लढत होईल. त्यात मराठी मतं फुटून काँग्रेसला फायदा होईल, असा अंदाज ‘नवा काळ’नं व्यक्त केला होता. तो खराही झाला. पण या
निवडणुकीत शिवसेनेनं मराठीच्या नावानं अक्षरश: हलकल्लोळ उडवून दिला. त्यात इतर पक्ष पार झाकोळून गेले. त्याविषयी पुढच्या भागात.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा